Breaking News 1

काठमाडौं — नेपाल कानुन समाज र जेन्जीका समूहहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा जेन्जी अगुवा रविकिरण हमालले देशको वर्तमान संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटबाट बाहिर निस्कन सर्वपक्षीय सरकार गठन गरी संविधान पुनर्लेखन गर्नु नै आजको एकमात्र निकास भएको दाबी गरेका छन्। उनले अहिलेको संरचनाभित्र रहेर गरिने चुनाव वा सतही सुधारले समस्या समाधान नगर्ने स्पष्ट पार्दै सरकारद्वारा घोषणा गरिएको फागुन २१ गतेको निर्वाचनले निकास दिनुभन्दा देशलाई अझै जटिल संकटतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिए। भाद्र २३ र २४ गते नेपालको नवोदित पुस्ताबाट देखिएको विद्रोहलाई सामान्य असन्तुष्टि होइन, राज्य संरचनाविरुद्धको गहिरो राजनीतिक चेतनाका रूपमा वक्ताहरूले व्याख्या गरेका छन्। उक्त विद्रोहको भावना र मागलाई राज्यले स्वीकार गरी त्यसअनुसार अगाडि नबढे पुनः देश अशान्ति, द्वन्द र अस्थिरताको चक्रमा फस्ने गम्भीर जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो। उनले अहिलेको संकट समाधानका लागि पुरानै सोच, पुरानै पात्र र पुरानै संरचनाबाट समाधान खोज्नु आत्मघाती हुने समेत उल्लेख गरेका छन्। जेन्जी अगुवा किरणले  सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालको समूहले चेन्ज विद्रोहलाई अपहरण गरेको आरोप लगाएका छन्। विद्रोह अपहरण गर्दै सत्ता कु गरेर कार्कीहरू आएपछि एकातर्फ दमनकारी शक्तिहरू अझै सशक्त रूपमा उदाउँदै जाने र अर्कोतर्फ जेन्जी विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्ने तथा देशद्रोही करार गर्ने योजनाबद्ध दुष्प्रयास भइरहेको उनको दाबी थियो। हमालले संसद पुनःस्थापनाको बहस पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको स्पष्ट पार्दै त्यसबारे फेरि चर्चा गर्नु नै जेन्जी विद्रोहमाथिको विश्वासघात हुने चेतावनी दिए। उनले जनताको आवाज नसुनेको, जनआक्रोशलाई बेवास्ता गरेको र अन्ततः विद्रोह निम्त्याएको त्यही संसदबाट बनेको सरकारले दमनको नाममा ठूलो संख्यामा नागरिकको हत्या गरेको स्मरण गराउँदै त्यस्तो संसद पुनःस्थापना हुन नसक्ने दाबी गरे। त्यस्तै जेन्जी अगुवा मिराज ढुङ्गानाले पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असफल भएको दाबी गरेका छन्। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लगायतका मुद्दाहरू सम्बोधन नभएसम्म चुनावको कुनै अर्थ नरहेको समेत बताएका छन् । उनले पहिला निकास त्यसपछि निर्वाचन भनेका छन्। आन्दोलनको बेला चर्चामा आएकी किशोरी कार्कीले प्रधानमन्त्रीले जेन्जी विद्रोहका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारमा बसिरहनुको कुनै अर्थ नरहेको बताएकी छन्। जेन्जी अगुवार सुनिल सिंह, अजय सोडारी, सुरेन्द्र घर्ती, सरिश्मा थापा लगायतले कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका थिए। उनीहरूको अनुसार अबको वास्तविक निकास जेन्जी विद्रोही शक्तिहरू, राजनीतिक दलहरू र प्रबुद्ध वर्गबीचको व्यापक सर्वपक्षीय सहमतिबाट सर्वपक्षीय सरकार गठन गरी संविधान पुनर्लेखन गर्नु हो। यही प्रक्रियाबाट मात्रै देशलाई संवैधानिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा संकटमोचन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

सास्थम विराटनगरमा बीबीए र बीएचएमका नवप्रवेशी विद्यार्थीको स्वागत विराटनगर  — साउथ एसियन स्कूल अफ टुरिज्म एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट (सास्थम) कलेज, विराटनगरले बीबीए र बीएचएम कार्यक्रमका नवप्रवेशी विद्यार्थीलाई स्वागत गर्न आज कलेज परिसरमा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रम पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन डा. सन्देश दास श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डा.सन्देश दास श्रेष्ठले विद्यार्थीलाई अध्ययनमा अनुशासन, सीप विकास र व्यवहारिक ज्ञानमा जोड दिन आग्रह गर्दै पर्यटन तथा आतिथ्य व्यवस्थापन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सास्थम कलेजको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।उहाँले कलेजले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै पूर्वाञ्चल क्षेत्रमै होटल व्यवस्थापन अध्ययनमा अग्रणी संस्थाको रूपमा पहिचान बनाएको उल्लेख…

काठमाडौँ -  जेन्जी विद्रोहको १०० औँ दिन पूरा भएको सन्दर्भमा जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले विद्रोहका मूल मुद्दा संविधानमा संस्थागत नभएसम्म शान्तिपूर्ण, संगठित र दृढ संघर्ष जारी रहने स्पष्ट पारेको छ। जेन्जी अगुवा रवि किरण हमालले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा नेपालको नवोदित पुस्ताले राष्ट्र र जनताका लागि गरेको त्याग, साहस र बलिदानलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासको गर्विलो अध्यायका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। विद्रोहका क्रममा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र सहिद परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको छ। वक्तव्यमा जेन्जी विद्रोह कुनै क्षणिक असन्तोष नभई राज्य संरचनाभित्र गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको असमानता, कुशासन, राजनीतिक अस्थिरता र लुटतन्त्रविरुद्धको ऐतिहासिक जनसंघर्ष भएको उल्लेख गरिएको छ। विद्रोहका क्रममा उठाइएका प्रमुख मागहरू :प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, सार्वजनिक संस्थाहरूको आमूल पुनर्संरचना तथा विगत तीन दशकदेखि देश लुट्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउँदै लुटिएको राष्ट्रिय सम्पत्ति राष्ट्रियकरण— संविधानमा संस्थागत नगरेसम्म देश सही दिशामा अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। वक्तव्यमा सुशीला कार्कीको गिरोहले जनजीविद्रोहलाई अपहरण गर्दै जनताको बलिदानमाथि टेक्दै सत्ता कब्जा गर्ने दुस्साहस गरेको आरोप लगाइएको छ। यस कार्यले विद्रोहको मूल भावना र जनआकांक्षामाथि गम्भीर धोका दिएको दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, फागुन २१ मा प्रस्तावित निर्वाचन वा संसद पुनर्स्थापनाले राष्ट्रले बेहोरिरहेको राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट समाधान नहुने उल्लेख गर्दै त्यस दिशामा नजान चेतावनीसमेत दिइएको छ। वक्तव्यमा सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गर्दै संविधान पुनर्लेखन गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको भनिएको छ। अन्त्यमा, जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले सम्पूर्ण देशवासीलाई निराश नभई आशावादी बन्न, विभाजन होइन एकताबद्ध हुन र जेन्जी जनजीविद्रोहका मुद्दाहरू संविधानमा संस्थागत नहुन्जेलसम्म संघर्षमा साथ दिन अपिल गरेको छ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री PM Sushila Karkiज्यू हामी अझै पनि भनिरहे का छौ-GEN Z को माग चुनाव होइन। तर GEN Z को आडमा बनेको तपाईं नेतृत्व को सरकारले GEN Z लाई नै धोका दिएको कठोर यथार्थ प्रष्ट देखिएको छ। INGO का हनुमानहरू भन्दै छन कि तपाईको विकल्प छैन” भनेर प्रचार गर्छन्। अदृश्य शक्तिले कसैको गोजी भरिदियो भन्दैमा ७६ जना सहिद र हजारौँ घाइतेको बलिदान बिर्सनु हुँदैन, प्रधानमन्त्री ज्यू मेरो प्रश्न प्रधानमन्त्री ज्यू लाई......... -भोलि तिपाई माथि नै गोली बर्षिन आए—पहिला न्याय माग्नु हुन्छ कि चुनाव? -युवाको आवाज थुनेर अहिलेसम्म कुनै देशले विकासको गति लिन सकेका छैनन्, र नेपाल पनि त्यसैको शिकार बनिरहे…

न्जीका चार समूहको संयुक्त वक्तव्य : ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग | काठमाडौं — जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित चार विभिन्न समूहहरूले संयुक्त रूपमा कडा स्वरमा वक्तव्य जारी गर्दै वर्तमान नागरिक सरकारले आफ्नो नैतिक हैसियत गुमाइसकेको आरोप लगाएका छन्। मन्त्रीहरूले राजनीतिक दलसँग औपचारिक संलग्नता जनाएपछि नागरिक सरकारको अस्तित्व नै प्रश्नमा परेको उनीहरूको ठम्याइ छ। संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ कि कार्यकारी पदमै बसेर राजनीतिक दलमार्फत सक्रिय राजनीति गर्नु “नागरिक सरकारको सिद्धान्त, पदको शपथ र सार्वजनिक नैतिकताको खुला उल्लङ्घन” हो। चार समूहहरूले यस्तो गतिविधिले जनताको विश्वासमाथि धक्का पुर्‍याएको र राज्य संयन्त्रलाई दलगत स्वार्थमा बन्धक बनाउन खोजिएको आरोप लगाए। ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा भारतसँग गरिएको विवादास्पद विद्युत सम्झौता, विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति विना र कमिसन चलखेलको आशंकासहित राष्ट्रलाई ४३ करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति हुनेगरी गरिएको भन्दै वक्तव्यमा कडा टिप्पणी गरिएको छ। सो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनमा रहेकै बेला मन्त्रीले राजनीतिक सक्रियता देखाउनु “निष्पक्ष छानबिनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास” भएको उनीहरूको दाबी छ। चार समूहले संयुक्त रूपमा चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “जीएनजी विद्रोहले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता मूल मुद्दालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि चलखेल स्वीकार्य छैन।” संयुक्त वक्तव्यमार्फत समूहहरूले सरकारसमक्ष स्पष्ट माग राखेका छन्, ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस्। उनका अनुसार अब कुनै राजनीतिक बहाना, छलफल वा समय तान्ने प्रयास मान्य हुने छैन। संयुक्त वक्तव्यमा थप भनिएको छ कि नागरिक सरकार जनताको नैतिक अधिकारबाट जन्मिएको संरचना भएकाले पदमा बसेका व्यक्तिहरूको निजी स्वार्थ र दलगत गतिविधिले यसलाई कब्जा गर्न नदिने प्रतिबद्धता उनीहरूले कायम राख्नेछन्।