Breaking News 1

काठमाडौं — जेन–जी क्रान्तिका अगुवा तथा अन्तरिम सरकार निर्माण प्रक्रियाका सह–संयोजक अर्जुन शाहीलाई प्रहरीले झुट्टा तथा राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण मुद्दा लगाई पक्राउ गरेको भन्दै आज सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) को निवेदन दायर गरिँदैछ। लोकतन्त्र, सुशासन र युवाको नेतृत्व स्थापित गर्ने अभियानमा अग्रपंक्तिमा रहेका शाहीलाई कानुनी प्रक्रिया र संवैधानिक मर्मको उपहास गर्दै पक्राउ गरिएको आरोप उनका समर्थक तथा कानुनविद्हरूले लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार शाहीमाथि लगाइएका आरोपहरू तथ्यहीन, मनगढन्ते र राज्यसत्ताको दुरुपयोगमार्फत राजनीतिक आवाज दबाउने उद्देश्यले प्रेरित छन्। कानुन व्यवसायीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार र निष्पक्ष न्यायको हक उल्लंघन भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तत्काल सुनुवाइको माग गरेका छन्। बन्दी…

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटगर वितरण केन्द्रले प्रथम चौमासिक सम्ममा विद्युत महसुल नबुझाउने २४९ जना उपभोक्ताको लाइन काटेको छ । विराटनगर वितरण केन्द्रका अनुसार सो अवधिसम्म उपभोक्ताबाट ३ करोड ४६ लाख ७६ हजार ५५१ रुपैयाँ महसुल बक्यौता उठन वाकीँ रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख राम उदगार शाहले जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणले बक्यौता रकम मध्ये मंसिर मसान्त सम्ममा ग्राहकबाट १ करोड ५८ लाख ४१ हजार ३०० रुपैयाँ किस्ताबन्दीमार्फत असुल गरेको जनाएको छ ।साथै प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता रहेका उपभोक्ताको लाइन काट्ने प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेको र समयमै आफुले बुझाउनुपर्ने विद्युत महशुल प्राधिकरणलाई बुझाउन आग्रह गरेको छ । वितरण केन्द्र प्रमुख…

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले देशको वर्तमान राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटको निकास सर्वपक्षीय सहमतिबाट खोजिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा अघि सारेका छन्। जेन्जी आन्दोलनका अगुवा रवि किरण हमाल र मिराज ढुङ्गानाले उठाउँदै आएको यही मागसँग कांग्रेस महामन्त्री थापाको अभिव्यक्ति मेल खाएको छ। जेन्जी आन्दोलनका अगुवाहरूले नागरिक अगुवा, राजनीतिक दल र विद्रोहमा सहभागी पक्षबीच व्यापक सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर मात्र राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र संवैधानिक समाधान सम्भव हुने अडान लिँदै आएका छन्। सोही धारमा उभिँदै महामन्त्री थापाले पनि हालको संकट पुरानै राजनीतिक अभ्यासबाट समाधान नहुने संकेत गरेका छन्। भाद्र २३ र २४ गते नवोदित पुस्ताको नेतृत्वमा भएको जेन्जी विद्रोहपछि उठेका स्थायित्व, सुशासन, राज्य संरचनाको पुनर्संरचना तथा राजनीतिक उत्तरदायित्वका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकार असफल देखिएको सन्दर्भमा जेन्जी अगुवा र कांग्रेस महामन्त्रीको दृष्टिकोण एउटै बिन्दुमा आएर ठोक्किएको विश्लेषण गरिएको छ। जेन्जी अगुवा रवि किरण हमालले नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रमुख दलका महामन्त्रीले सर्वपक्षीय सहमतिको एजेन्डा अघि सार्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन्। उनले भने, “हामीले निरन्तर भन्दै आएका थियौँ—सर्वपक्षीय सहमति हुनुपर्छ, सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना आवश्यक छ र राजनीतिक स्थायित्वका लागि शासकीय स्वरूप तथा निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन अपरिहार्य छ। आज नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि यही कुरा उठाउनुभएको छ, यसलाई हामी स्वागत गर्छौं।” महामन्त्री गगनकुमार थापाले हालै सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमार्फत जेन्जी विद्रोहका क्रममा उठेका मुद्दाहरूलाई सर्वपक्षीय सहमतिबाटै अगाडि बढाउन सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनको यस अभिव्यक्तिलाई स्थापित राजनीतिक दल र नवोदित राजनीतिक शक्तिबीच सम्भावित संवाद र सहकार्यको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जेन्जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई अब मुख्यधारका दलहरूले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न थालेको देखिनु नेपालको राजनीतिक संक्रमण नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको संकेत हो। सर्वपक्षीय सहमतिको बहसले आगामी दिनमा शासकीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली र राज्य सञ्चालनको स्वरूपमै पुनर्विचारको वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौँ - जेन्जी विद्रोहका क्रममा ७६ जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको र ३ हजारभन्दा बढी नागरिक अङ्गभङ्ग तथा गम्भीर घाइते भएको उल्लेख गर्दै जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले संरचनागत राजनीतिक सुधारबिनाको निर्वाचन अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएको छ। आन्दोलनका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ कि ती बलिदानहरू केवल २०८४ मा तय गरिएको निर्वाचन मिति २०८२ मा सार्नका लागि नभई राज्यको असफल शासन, विकृत निर्वाचन प्रणाली, दण्डहीनता र जनविरोधी शासकीय संरचनाविरुद्ध उठेको ऐतिहासिक प्रतिरोधका रूपमा भएका थिए। वक्तव्यमा संविधान पुनर्लेखन, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको आमूल परिवर्तन, सार्वजनिक संस्थाहरूको गहिरो पुनर्संरचना, जेन्जी विद्रोहका क्रममा नागरिकमाथि भएको दमनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही…

काठमाडौँ । जेन्जी विद्रोहका क्रममा नवोदित पुस्ताले उठाएका राजनीतिक तथा शासकीय मुद्दाहरू अझै सम्बोधन नभएको भन्दै जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले वर्तमान अवस्थामा पुरानै शासकीय स्वरूपमा गरिने निर्वाचन देश र जनताप्रति धोका हुने चेतावनी दिएको छ। मुभमेन्टले समस्याको जड नछोई जबरजस्ती देशलाई निर्वाचनतर्फ लैजानु सामाजिक द्वन्द्वलाई गहिर्याउँदै गृहयुद्धको जोखिम निम्त्याउने कार्य हुने दाबी गरेको छ। मिति २०८२ पौष ११ गते जारी प्रेस वक्तव्यमा भाद्र २३ र २४ गते नवोदित पुस्ताको आह्वानमा भएको जेनजी विद्रोहलाई गहिरो राजनीतिक जागरणको अभिव्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै, त्यसबाट उठेका माग र चेतनालाई संविधानमै संस्थागत नगरेसम्म संघर्ष जारी रहने स्पष्ट गरिएको छ। वक्तव्यमा वर्तमान सरकारले राजनीतिक तथा नैतिक वैधता गुमाइसकेको दाबी गर्दै तुरुन्तै सत्ता छोड्न माग गरिएको छ। साथै देशलाई विद्यमान संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटबाट मुक्त गर्न सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गरी सर्वपक्षीय सहमतिमार्फत नयाँ राजनीतिक निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसैक्रममा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीले अघि सारेको सर्वपक्षीय सहमतिमा आधारित सरकार निर्माणको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको जनाउँदै, जेन्जी विद्रोहका मुद्दा पूरा गराउन उक्त राजनीतिक दलसहित रूपान्तरणको पक्षमा उभिने जुनसुकै समूह, दल वा व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न जेन्जी मुभमेन्ट नेपाल तयार रहेको प्रवक्ता विजय शाहले बताएका छन्। प्रवक्ता शाहका अनुसार यो संघर्ष सत्ता परिवर्तनका लागि मात्र नभई राज्यको चरित्र परिवर्तनका लागि केन्द्रित छ। जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले यसअघि नै सर्वपक्षीय सरकार निर्माणका लागि वर्तमान सरकारको राजिनामा मागिसकेको थियो।आज मात्रै माओवादीका अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्दले सुशीला कार्कीलाई धम्की दिँदै सर्वपक्षीय सरकार बन्नुपर्ने अडान लिएका छन्।

नेपालको जेन–जी नेतृत्व निर्णायक मोडमा: अर्जुन शाहीको टिमले सरकारसँग सहकार्य वा देशव्यापी आन्दोलनबारे केही दिनभित्र फैसला गर्ने काठमाडौं | नेपालको राजनीतिक संक्रमणकाल फेरि एक निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियाका सह–संयोजक अर्जुन शाही नेतृत्वको जेन–जी रिभोलुशन टिमले वर्तमान सरकारसँग सहकार्य जारी राख्ने कि देशव्यापी निर्णायक आन्दोलनको बाटो रोज्ने भन्ने विषयमा केही दिनभित्र अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। यो निर्णय त्यस्तो समयमा आउँदैछ, जब जेन–जी रिभोलुशनले देशभर ४ लाखभन्दा बढी सक्रिय सदस्य संगठित गरिसकेको दाबी गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यो संख्या र संगठनात्मक पहुँचले जेन–जी आन्दोलनलाई अब केवल विरोधको स्वर होइन, नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिमध्ये एकका…

काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अपदस्त गर्दै सर्वपक्षीय सरकार निर्माण र संविधान पुनर्लेखनको मागसहित संयुक्त जेनजी आन्दोलन औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको छ। आन्दोलन आगामी पौष ७ गते माइतीघर मण्डलाबाट सुरु हुने जनाइएको छ। आन्दोलनको नेतृत्व संरचनाअनुसार मिराज ढुङ्गाना संयोजक तोकिएका छन् भने आन्दोलन कमान्डरको जिम्मेवारी सुनिल सिंह ठकुरीलाई दिइएको छ। यस्तै, विजय शाह, जितेन्द्र प्रताप सिंह, विकेस शाह, अजय सोडारी र प्रकाश रावल सहसंयोजक रहेका छन्। आन्दोलनका आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी प्रवक्ता बीरजङ विश्वकर्मा र प्रकाश शर्मालाई दिइएको छ। आन्दोलनको औपचारिक घोषणा पौष ६ गते काठमाडौँको भोजन गृहमा आयोजित कार्यक्रममार्फत गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा आन्दोलनका अगुवा रवि किरण हमालले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था देशलाई गहिरो संकटतर्फ धकेलिरहेको दाबी गर्दै निर्णायक संघर्षको चरणमा प्रवेश गरिएको घोषणा गरे। उनले मुलुकलाई राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक संकटबाट मुक्त गराउन अब सडकबाट दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै निर्णायक संघर्षमा साथ दिन सबै देशवासीलाई अपिल गरेका छन्। आन्दोलन घोषणासँगै वर्तमान सरकार जनआकांक्षाविपरीत दिशामा अघि बढिरहेको, राज्यसंयन्त्र असफल बन्दै गएको र संविधानमा रहेको शासकीय स्वरूपले जनताको वास्तविक भावना तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ। विद्यमान राजनीतिक संरचना र संविधानकै कारण मुलुक दीर्घकालीन राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा फस्दै गएको ठहर आन्दोलनकारीहरूको छ। संयुक्त जेनजी आन्दोलनले शान्तिपूर्ण तर निर्णायक संघर्षमार्फत राजनीतिक निकास खोज्ने दाबी गर्दै माइतीघरबाट सुरु हुने आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा देशव्यापी बनाइने जनाएको छ। विभिन्न क्षेत्र, वर्ग र पृष्ठभूमिका युवाहरू तथा नागरिकहरूको सक्रिय सहभागितासहित आन्दोलनलाई नयाँ राजनीतिक दिशाको आधार बनाइने आयोजकहरूको भनाइ छ।

काठमाडौँ । जेन्जी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्दै सरकारविरुद्ध संयुक्त संघर्ष अघि बढाउने निर्णयसहित ३० भन्दा बढी जेन्जी समूहहरूको संयुक्त बैठकले संयुक्त ‌जेन्जी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। २०८२ साल पौष ५ गते ललितपुरको झम्सिखेलमा सम्पन्न उक्त बैठकले हालसम्म छरिएर रहेका जेन्जी समूहहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउँदै संयुक्त आन्दोलनलाई औपचारिक रूप दिएको हो। बैठकमा देशभरबाट आएका १०० भन्दा बढी जेन्जी अभियन्ता, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका युवा तथा शहीद परिवारका सदस्यहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। बैठकले आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी र संगठित बनाउने उद्देश्यले कार्यकारी समिति विस्तार गर्ने निर्णय गर्दै मिरज ढुंगाना, अजय सोडारी,सुनिल सिंह, विजय शाह, सुरेन्द्र घर्तीलाई त्यसको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। यस्तै, आन्दोलनलाई वैचारिक र रणनीतिक दिशानिर्देश दिन सल्लाहकार रवि किरण हमाल र हरिस भट्ट रहनेछन् । बैठकले वर्तमान सरकारले जेन्जी आन्दोलनको मूल भावना, बलिदान र अपेक्षाअनुसार काम गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सहभागी अभियन्ताहरूले सरकार आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुभन्दा उल्टै जेन्जी विद्रोहविरुद्ध षड्यन्त्र र दमनको बाटोमा उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्। सोही कारण अब वर्तमान सरकार अपदस्त गर्नुपर्ने, सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने र देशको दीर्घकालीन राजनीतिक संकट समाधानका लागि संविधान पुनर्लेखन अपरिहार्य भएको धारणा बैठकले सार्वजनिक गरेको छ। बैठकको निष्कर्षसँगै संयुक्त जेन्जी आन्दोलन समितिले सरकारविरुद्ध सडक संघर्षलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णयअनुसार आन्दोलनका आगामी कार्यक्रम र राजनीतिक मागहरू सार्वजनिक गर्न भोलि दिउँसो १ बजे काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित भोजन गृहमा बृहत् पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिने जेनजी अगुवा विजय शाहले बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमार्फत हाल सडकमा रहेका सबै जेन्जी अभियन्ता, आन्दोलनका घाइते र शहीद परिवारलाई एउटै आन्दोलनमा समेट्दै संयुक्त रूपमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शनलाई देशव्यापी बनाउने रणनीति सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। संयुक्त जेन्जी आन्दोलन समितिले यो संघर्ष कुनै व्यक्ति वा समूहविरुद्ध नभई, असफल शासन प्रणाली, राजनीतिक स्वार्थ र जनभावनाविपरीत उभिएको राज्यसत्ताविरुद्ध भएको स्पष्ट पारेको छ।

विराटनगर — विराटनगरमा क्रियाशिल सञ्चारकर्मीहरुले आज  सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक विकास खतिवडालाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरि सम्मान गरिएको छ  । प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा गुल्म, रानीमा कार्यरत खतिवडाले सीमा सुरक्षा सुदृढीकरण, अवैध गतिविधि नियन्त्रण तथा चोरी–पैठारी निरुत्साहित गर्न पु¥याएको योगदानको कदर गदै विराटनगरका सञ्चारकर्मीहरुले सम्मान गरेका हुन । अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको उद्देश्यअनुसार सीमामा सुरक्षा मजबुत बनाउने, यस क्षेत्रका विभिन्न विकृति–विसंगति न्यूनीकरण गर्ने तथा आम नागरिकमा शान्ति–सुरक्षाको अनुभूति गराउने कार्यमा खतिवडाको भूमिका उल्लेखनीय रहेको रहेको कार्यक्रमका संयोजक सत्यनारायण शर्माले जानकारी दिनुभयो । आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै जनविश्वास कायम गर्न सफल भएको जनाएको छ।…

काठमाडौं — नेपाल कानुन समाज र जेन्जीका समूहहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा जेन्जी अगुवा रविकिरण हमालले देशको वर्तमान संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटबाट बाहिर निस्कन सर्वपक्षीय सरकार गठन गरी संविधान पुनर्लेखन गर्नु नै आजको एकमात्र निकास भएको दाबी गरेका छन्। उनले अहिलेको संरचनाभित्र रहेर गरिने चुनाव वा सतही सुधारले समस्या समाधान नगर्ने स्पष्ट पार्दै सरकारद्वारा घोषणा गरिएको फागुन २१ गतेको निर्वाचनले निकास दिनुभन्दा देशलाई अझै जटिल संकटतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिए। भाद्र २३ र २४ गते नेपालको नवोदित पुस्ताबाट देखिएको विद्रोहलाई सामान्य असन्तुष्टि होइन, राज्य संरचनाविरुद्धको गहिरो राजनीतिक चेतनाका रूपमा वक्ताहरूले व्याख्या गरेका छन्। उक्त विद्रोहको भावना र मागलाई राज्यले स्वीकार गरी त्यसअनुसार अगाडि नबढे पुनः देश अशान्ति, द्वन्द र अस्थिरताको चक्रमा फस्ने गम्भीर जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो। उनले अहिलेको संकट समाधानका लागि पुरानै सोच, पुरानै पात्र र पुरानै संरचनाबाट समाधान खोज्नु आत्मघाती हुने समेत उल्लेख गरेका छन्। जेन्जी अगुवा किरणले  सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालको समूहले चेन्ज विद्रोहलाई अपहरण गरेको आरोप लगाएका छन्। विद्रोह अपहरण गर्दै सत्ता कु गरेर कार्कीहरू आएपछि एकातर्फ दमनकारी शक्तिहरू अझै सशक्त रूपमा उदाउँदै जाने र अर्कोतर्फ जेन्जी विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्ने तथा देशद्रोही करार गर्ने योजनाबद्ध दुष्प्रयास भइरहेको उनको दाबी थियो। हमालले संसद पुनःस्थापनाको बहस पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको स्पष्ट पार्दै त्यसबारे फेरि चर्चा गर्नु नै जेन्जी विद्रोहमाथिको विश्वासघात हुने चेतावनी दिए। उनले जनताको आवाज नसुनेको, जनआक्रोशलाई बेवास्ता गरेको र अन्ततः विद्रोह निम्त्याएको त्यही संसदबाट बनेको सरकारले दमनको नाममा ठूलो संख्यामा नागरिकको हत्या गरेको स्मरण गराउँदै त्यस्तो संसद पुनःस्थापना हुन नसक्ने दाबी गरे। त्यस्तै जेन्जी अगुवा मिराज ढुङ्गानाले पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असफल भएको दाबी गरेका छन्। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लगायतका मुद्दाहरू सम्बोधन नभएसम्म चुनावको कुनै अर्थ नरहेको समेत बताएका छन् । उनले पहिला निकास त्यसपछि निर्वाचन भनेका छन्। आन्दोलनको बेला चर्चामा आएकी किशोरी कार्कीले प्रधानमन्त्रीले जेन्जी विद्रोहका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारमा बसिरहनुको कुनै अर्थ नरहेको बताएकी छन्। जेन्जी अगुवार सुनिल सिंह, अजय सोडारी, सुरेन्द्र घर्ती, सरिश्मा थापा लगायतले कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका थिए। उनीहरूको अनुसार अबको वास्तविक निकास जेन्जी विद्रोही शक्तिहरू, राजनीतिक दलहरू र प्रबुद्ध वर्गबीचको व्यापक सर्वपक्षीय सहमतिबाट सर्वपक्षीय सरकार गठन गरी संविधान पुनर्लेखन गर्नु हो। यही प्रक्रियाबाट मात्रै देशलाई संवैधानिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा संकटमोचन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्।