पहिले संविधान संशोधन अनी मात्रै संसद पुनःस्थापनाका लागि सर्वदलीय राष्ट्रिय वार्ता सुरु गर्ने जेन–जि आन्दोलनको औपचारिक घोषणा

संविधान संशोधन र संसद पुनःस्थापनाका लागि सर्वदलीय राष्ट्रिय वार्ता सुरु गर्ने जेन–जि आन्दोलनको औपचारिक घोषणा

काठमाडौं।

जेन–जि रिभोलुसन नेपालले संविधान संशोधन, संसद पुनःस्थापना तथा जेन–जि म्यान्डेटअनुसार जिम्मेवार सरकार गठनका लागि सर्वदलीय, सर्वपक्षीय राष्ट्रिय वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार आन्दोलनमार्फत जनसमर्थन प्राप्त गरेको जेन–जि आन्दोलनले मुलुक गहिरो राजनीतिक अन्योलमा फसेको निष्कर्षसहित संविधानको मर्मअनुसार आवश्यक संवैधानिक सुधार, समावेशी र उत्तरदायी सरकार गठन तथा संसद पुनःस्थापनालाई राष्ट्रिय सहमतिमार्फत अघि बढाउने उद्देश्य स्पष्ट पारेको छ।

यसै सन्दर्भमा जेन–जि आन्दोलनले सबै प्रमुख राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संवैधानिक निकाय तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग औपचारिक, मर्यादित र निष्कर्षमुखी राष्ट्रिय संवाद प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो।

औपचारिक प्रतिनिधि मण्डल गठन

राष्ट्रिय वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन जेन–जि आन्दोलनले अधिकार सम्पन्न प्रतिनिधि मण्डल गठन गरेको छ। प्रतिनिधि मण्डलमा:

१. अर्जुन शाही

२. सुशील सिंह

३. सुशील बुढाथोकी

४. जगत वि.क.

५. माजिद अन्सारी

६. सौरभ भण्डारी

७. मिराज हुजामा

८. प्रवेश दाहाल

९. टंक धामी

रहेका छन्। उक्त मण्डललाई संविधान संशोधनका प्राथमिक विषय, जेन–जि आन्दोलनको भावना, मर्म र घोषणापत्रका आधारमा संसद पुनःस्थापना र सरकार गठनका सम्भावित मोडालिटीहरूमा सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग औपचारिक संवाद र छलफल गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको जेन–जि आन्दोलनले जनाएको छ।

राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक आह्वान

जेन–जि आन्दोलनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई खुला, समान र जिम्मेवार राष्ट्रिय वार्तामा सहभागी हुन औपचारिक आह्वान गरेको छ।

पद, शक्ति र लाभभन्दा माथि राष्ट्रिय दायित्व

जेन–जि आन्दोलनले स्पष्ट पारेको छ कि यो पहल कुनै सत्तासाझेदारी, पद बाँडफाँड वा दलगत लाभका लागि होइन।

यो प्रयास:

संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा

जनताको विश्वास पुनःस्थापना

सहिदहरूको बलिदान र सपना अनुरूप राज्य पुनर्निर्माण

दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरताको ऐतिहासिक आधार निर्माण

का लागि गरिएको जिम्मेवार र राष्ट्रिय महत्वको पहल हो।

अन्तरिम सरकार वार्ता समिति सह–संयोजक अर्जुन शाहीले सबै राजनीतिक दलहरूले परिपक्वता, दूरदर्शिता र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी देखाउँदै यस प्रक्रियालाई सफल बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

On Thu, 18 Dec 2025, 09:36 Himalayan Message, <himalayanmessage@gmail.com> wrote:

जेन्जी विद्रोहको १०० औँ दिनः मुद्दा संविधानमा संस्थागत नभएसम्म संघर्ष जारी- रवि किरण हमाल

काठमाडौँ –  जेन्जी विद्रोहको १०० औँ दिन पूरा भएको सन्दर्भमा जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले विद्रोहका मूल मुद्दा संविधानमा संस्थागत नभएसम्म शान्तिपूर्ण, संगठित र दृढ संघर्ष जारी रहने स्पष्ट पारेको छ।

जेन्जी अगुवा रवि किरण हमालले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा नेपालको नवोदित पुस्ताले राष्ट्र र जनताका लागि गरेको त्याग, साहस र बलिदानलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासको गर्विलो अध्यायका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। विद्रोहका क्रममा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र सहिद परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको छ।

वक्तव्यमा जेन्जी विद्रोह कुनै क्षणिक असन्तोष नभई राज्य संरचनाभित्र गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको असमानता, कुशासन, राजनीतिक अस्थिरता र लुटतन्त्रविरुद्धको ऐतिहासिक जनसंघर्ष भएको उल्लेख गरिएको छ। विद्रोहका क्रममा उठाइएका प्रमुख मागहरू :प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, सार्वजनिक संस्थाहरूको आमूल पुनर्संरचना तथा विगत तीन दशकदेखि देश लुट्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउँदै लुटिएको राष्ट्रिय सम्पत्ति राष्ट्रियकरण— संविधानमा संस्थागत नगरेसम्म देश सही दिशामा अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

वक्तव्यमा सुशीला कार्कीको गिरोहले जनजीविद्रोहलाई अपहरण गर्दै जनताको बलिदानमाथि टेक्दै सत्ता कब्जा गर्ने दुस्साहस गरेको आरोप लगाइएको छ। यस कार्यले विद्रोहको मूल भावना र जनआकांक्षामाथि गम्भीर धोका दिएको दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, फागुन २१ मा प्रस्तावित निर्वाचन वा संसद पुनर्स्थापनाले राष्ट्रले बेहोरिरहेको राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट समाधान नहुने उल्लेख गर्दै त्यस दिशामा नजान चेतावनीसमेत दिइएको छ। वक्तव्यमा सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गर्दै संविधान पुनर्लेखन गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको भनिएको छ।

अन्त्यमा, जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले सम्पूर्ण देशवासीलाई निराश नभई आशावादी बन्न, विभाजन होइन एकताबद्ध हुन र जेन्जी जनजीविद्रोहका मुद्दाहरू संविधानमा संस्थागत नहुन्जेलसम्म संघर्षमा साथ दिन अपिल गरेको छ।