जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटमाथि कुठाराघातको आरोप, काठमाडौँ–१ बाट जुत्ता चिन्हसहित अर्जुन शाही चुनावी मैदानमा |

जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटमाथि कुठाराघातको आरोप, काठमाडौँ–१ बाट जुत्ता चिन्हसहित अर्जुन शाही चुनावी मैदानमा

जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटमाथि कुठाराघात भएको आरोप

काठमाडौँ–१ बाट जुत्ता चुनाव चिन्हसहित चुनावी मैदानमा उत्रिने औपचारिक घोषणा

काठमाडौँ।

जेनजी आन्दोलनका मुख्य योजनाकार तथा अन्तरिम सरकार गठनका लागि गठित वार्ता समितिका सह–संयोजकले जेनजी क्रान्तिको पवित्र भूमिका रूपमा चिनिने काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट जुत्ता चुनाव चिन्हसहित चुनाव लड्ने औपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ।

राज्यसत्ताले जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटलाई उदासीनताका साथ बेवास्ता गर्दै सहिदहरूप्रति छल, कपट र धोका गरेको ठहर गर्दै,

“सपनालाई मारिन नदिन आफू चुनावी मैदानमा उत्रिन बाध्य भएको” उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार, जेनजी आन्दोलनले अन्तिम क्षणसम्म पनि संयम, संवाद र सहमतिलाई प्राथमिकता दिँदै मुलुकलाई निकास दिन खोजेको थियो। आन्दोलनको स्पष्ट धारणा थियो—

‘निकासपछि मात्र चुनाव’।

तर उक्त प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै, विदेशी शक्तिको प्रभावमा राज्यले जबर्जस्ती चुनावतर्फ लतारिएको आरोप उहाँले लगाउनुभएको छ।

“यो प्रक्रिया केवल असहमति होइन,

यो जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटमाथिको सीधा कुठाराघात हो,”

उहाँको भनाइ छ।

यही षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्न,

र सहिदहरूको बलिदानलाई न्याय दिलाउन

आफ्नो उम्मेदवारी अपरिहार्य राजनीतिक कदम भएको उहाँले बताउनुभयो।

यस सन्दर्भमा, उहाँका कानुनी सल्लाहकार राकेश दिक्षितले राज्यको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भने—

“जेनजी आन्दोलनले अन्तिमसम्म मुलुकलाई निकास दिने प्रयास गर्‍यो।

तर विदेशी प्रभावमा परेर राज्यले जबर्जस्ती चुनाव थोप¥यो।

यो लोकतन्त्र होइन, म्यान्डेटमाथिको धोका हो।

यही धोका सार्वजनिक गर्न र सहिदहरूको सपना जोगाउन उहाँ चुनावमा उत्रिनुभएको हो।”

दिक्षितका अनुसार,

यो उम्मेदवारी सत्ता प्राप्तिको आकांक्षा होइन,

बरु जेनजी आन्दोलनको मर्म, सहिदहरूको बलिदान र जनताको अधिकारमाथि भएको अन्यायविरुद्धको कानुनी, राजनीतिक र नैतिक प्रतिवाद हो।

“यो चुनाव एउटा दस्तावेज बन्नेछ—

कसरी आन्दोलनलाई बेवास्ता गरियो,

कसरी जनताको आवाज दबाइयो,

र कसरी बाह्य प्रभावले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मोडियो,”

दिक्षितले थपे।

जेनजी पक्षले काठमाडौँ–१ लाई क्रान्तिको साक्षी भूमिको रूपमा चित्रण गर्दै,

यहाँबाट उठ्ने आवाजले देशव्यापी बहस र आत्मसमीक्षा जन्माउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

उनीहरूका अनुसार,

यो चुनाव सत्ता होइन, सत्यको लडाइँ हुनेछ—

जहाँ

सहिदहरूको रगतले लेखिएको सपना जोगाउने निर्णायक संघर्षको औपचारिक सुरुवात हुनेछ।

On Thu, 15 Jan 2026, 12:19 Himalayan Message, <himalayanmessage@gmail.com> wrote:

सहकारी ठगका नाइके लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिनु आपत्तिजनक : जेन्जी मुभमेन्ट

काठमाडौँ । जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य नाइके रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। महान्यायाधिवक्ताबाट शक्तिको दुरुपयोग गरी १६–१७ वर्षका किशोरीहरूलाई बेहोस बनाई डिम्ब बिक्री गर्ने जघन्य अपराधमा संलग्न गिरोहलाई गैरकानुनी रूपमा संरक्षण गरिएको घटनापछि नै आफूहरूले तत्काल बर्खास्तीको माग गरेको मुभमेन्टले जनाएको छ।

मुभमेन्टका अनुसार सुशासन र कानुनी राज्य स्थापनाका लागि भएको जेन्जी विद्रोहका क्रममा ७६ जना नागरिकले जीवन बलिदान दिएका थिए भने ३,००० भन्दा बढी नागरिक अङ्गभङ्ग भएका थिए। ती ऐतिहासिक बलिदानमाथि अपराधी संरक्षण गरेर खेलवाड गर्नु गम्भीर आपत्तिजनक भएको जनाइएको छ।

जेन्जी मुभमेन्टले विद्रोहलाई अपहरण गर्दै सत्ता कब्जामार्फत बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र उहाँले नियुक्ति गरेका महान्यायाधिवक्ताबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यले कानूनको सर्वोच्चता कमजोर पारेको आरोप लगाएको छ। यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य, पीडितको न्याय र राज्यको जिम्मेवारीविरुद्ध भएको मुभमेन्टको ठहर छ।

भाद्र २४ गते रवि लामिछाने समूहले जेल भत्काई कैदी भगाएको र देशभरि अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेको घटना सर्वविदित रहेको उल्लेख गर्दै, राज्यविहीनता सिर्जना गरी सत्ता हासिल गर्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध अस्थिरता फैलाइएको दाबी पनि मुभमेन्टले गरेको छ। सहकारी ठगीका लाखौँ पीडित आज पनि न्यायको प्रतीक्षामा तड्पिरहेको, कतिपयले आत्महत्या गरिसकेको र धेरैजसो मानसिक तथा शारीरिक पीडामा रहेको जनाएको छ।

जेन्जी मुभमेन्टले अपराधीलाई दिइने कुनै पनि उन्मुक्तिलाई जेन्जी विद्रोहमाथिको धोका र बलिदानीमाथिको गम्भीर अपमानको रूपमा व्याख्या गरेको छ। “कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ, शक्तिशालीका लागि छुट र पीडितका लागि मौनता स्वीकार्य छैन,” वक्तव्यमा भनिएको छ।

यसैबीच, मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा उहाँले नियुक्ति गरेका महान्यायाधिवक्तालाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार र अवज्ञा गर्न आह्वान गरेको छ। साथै, अपराधी संरक्षणको संस्कृति तत्काल अन्त्य गर्न, महान्यायाधिवक्तालाई पदबाट हटाउन र सहकारी पीडितलाई निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग कडा माग गरेको छ।