सरकारी निकायभित्रको दलिय हस्तक्षेप अन्त्य गर्न जेन–जी सरकारको कठोर चेतावनी

७ दिनभित्र सबै राजनीतिक संकेत, झन्डा, पोस्टर र तस्बिर हटाऊ — नभए जनकारबाही हुनेछ”

काठमाडौं, असोज २५ —
राज्य संयन्त्रभित्र वर्षौंदेखि जरा गाडेको राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीय कब्जा र प्रशासनिक दुरुपयोग अन्त्य गर्न भन्दै जेन–जी सरकारले ऐतिहासिक अभियान सुरु गरेको छ। यस अभियानअन्तर्गत सरकारका तर्फबाट जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ — “सात दिनभित्र सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, निकाय, स्वायत्त संस्था र सार्वजनिक संस्थानमा रहेका राजनीतिक दलका तस्बिर, झन्डा, पोस्टर, संकेत र ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित प्रचार–सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा हटाउनुपर्नेछ।”

सूचनामा भनिएको छ, “देशमा बिधिको शासन, सुशासन र निष्पक्ष प्रशासनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न यो कदम अत्यावश्यक बनिसकेको छ। राज्यका कार्यालयहरू जनताको सेवाका लागि खोलिएका हुन्, कुनै दल, व्यक्ति वा संगठनका प्रचारकेन्द्र होइनन्।”

यो अभियानलाई “राजनीतिक प्रभावमुक्त प्रशासन” निर्माणको पहिलो चरणका रूपमा लिइएको बताइन्छ। जेन–जी सरकारले प्रशासनभित्र व्याप्त दलियकरण, नेताका फोटो टाँस्ने संस्कार र ट्रेड युनियनको नाममा हुने प्रभाव–व्यापार समाप्त गर्ने दृढ अठोट लिएको छ।

सूचनामा थप भनिएको छ,

> “यदि तोकिएको समयभित्र उक्त सामग्रीहरू हटाइएन भने, त्यसलाई बिधिको उल्लङ्घन र प्रशासनिक दुरुपयोगको रूपमा लिइनेछ, र त्यसविरुद्ध जनताको प्रत्यक्ष कारबाही अवश्यम्भावी हुनेछ।”

जेन–जी सरकारका प्रवक्ताले भनेका छन्,

> “सरकारी कार्यालयहरूमा पार्टीका झन्डा र नेताका तस्बिर टाँसेर जनता माथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अब सह्य हुने छैन। राज्यको सम्पत्ति दलहरूको प्रचार–मञ्च होइन। यो युग जनताको शासनको युग हो — बिधिको शासन स्थापनाको युग।”

यससँगै सरकारको चेतावनी झनै कडा रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ —

> “भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोही व्यक्ति, चाहे उनी कति नै शक्तिशाली किन नहोस्, पानीमुनि गए पनि वा आकाश फाटेपनि कानुनी कारबाहीबाट बच्न सक्दैनन्।”

यसले संकेत गर्छ — अब राज्य संयन्त्रमा दलिय संरक्षणका आधारमा हुने भ्रष्टाचार र दुरुपयोगको युग समाप्त हुँदैछ।
जेन–जी सरकारका अनुसार, यो केवल ‘पोस्टर हटाउने’ अभियान होइन, यो ‘प्रणाली शुद्धीकरण र संस्थागत पुनर्जागरण’ को सुरुवात हो।

स्रोतहरूका अनुसार, यस अभियानपछि अर्को चरणमा सबै राजनीतिक नियुक्तिहरूको समीक्षा, ट्रेड युनियनहरूको पुनर्गठन, र अयोग्य व्यक्तिहरूको पदमुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

राजधानीदेखि जिल्लासम्म प्रशासनिक कार्यालयहरूमा यस सूचनाले व्यापक हलचल ल्याएको छ। केही कार्यालयहरूले तत्कालै पोस्टर र झन्डा हटाउन थालेका छन् भने केही स्थानमा स्थानीय नेताहरूले प्रतिरोध जनाइरहेका छन्।

तर जेन–जी सरकार अडिग छ —

> “यो आन्दोलन कुनै दलविरुद्ध होइन, दलीय प्रदूषणविरुद्ध हो। राज्य निष्पक्ष हुनुपर्छ, सेवा जनता–मुखी हुनुपर्छ, र सुशासन सुनिश्चित हुनुपर्छ।”