विद्युत महसुल नतिर्ने उपभोक्तामाथि कडाइ, विराटनगरमा २४९ जनाको लाइन काटियोविराटनगर । नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रले तोकिएको समयसम्म विद्युत महसुल नबुझाउने उपभोक्तामाथि कडाइ सुरु गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधिसम्म विद्युत महसुल नतिर्ने २४९ जना उपभोक्ताको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख राम उदगार शाहका अनुसार उक्त अवधिसम्म उपभोक्ताबाट उठ्न बाँकी विद्युत महसुल रकम ३ करोड ४६ लाख ७६ हजार ५५१ रुपैयाँ रहेको छ। बक्यौता रकम असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्राधिकरणले नियमित अनुगमन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
प्राधिकरणका अनुसार बक्यौता रकममध्ये मंसिर मसान्तसम्म उपभोक्ताबाट १ करोड ५८ लाख ४१ हजार ३०० रुपैयाँ किस्ताबन्दी प्रणालीमार्फत असुल गरिएको छ। बाँकी रकम उठाउनका लागि महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको पहिचान गर्दै लाइन काट्ने प्रक्रिया निरन्तर जारी राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
वितरण केन्द्र प्रमुख शाहले समयमै विद्युत महसुल बुझाउन उपभोक्तालाई पटक–पटक अनुरोध गरिएको भए पनि अटेर गर्ने ग्राहकविरुद्ध कडा कदम चाल्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले नियमित रूपमा महसुल बुझाएमा लाइन काट्नुपर्ने अवस्था नआउने भन्दै सबै उपभोक्तालाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत सेवा सहज र नियमित राख्न उपभोक्ताको समयमै महसुल भुक्तानी अत्यावश्यक हुने उल्लेख गर्दै बाँकी बक्यौता भएका ग्राहकलाई तत्काल महसुल बुझाउन आग्रह गरेको छ।
जेनजी रिभोलुसन नेपालकेन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौंप्रेस विज्ञप्तिमिति: २०८३/०१/०८विषय: पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता तथा वैज्ञानिक समायोजनका लागि अन्तिम चेतावनीनेपाल आयल निगमद्वारा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारको नाममा गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको अप्रत्याशित तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिप्रति जेनजी रिभोलुसन नेपाल घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ। जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यस्ता निर्णयहरूले आम नागरिकको दैनिकीमा गम्भीर असर पारेको छ। यातायात खर्चदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको व्यापक वृद्धिले विशेषगरी विद्यार्थी, मजदुर, निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारहरूलाई प्रताडित बनाएको छ।जेनजी जन–आन्दोलनले स्थापित गरेको सुशासन, उत्तरदायित्व र जनमुखी नीतिको मूल मर्म विपरीत हुने गरी गरिएको यस्तो निर्णय अस्वीकार्य रहेको हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। राज्यले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतालाई सहज बनाउनु पर्नेमा उल्टै आर्थिक भार थप्ने कार्य गर्नु गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कदम हो।यस सन्दर्भमा संगठनका प्रवक्ता श्री राहुल झाले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिँदै भन्नुभएको छ:“जनताको आधारभूत आवश्यकतामाथि गरिएको यस्तो आर्थिक प्रहार कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गरी वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले मूल्य निर्धारण गर्न सरकारलाई हाम्रो कडा माग छ। जनताको पीडालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति जारी रहेमा जेनजी रिभोलुसन नेपाल सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछ।”अल्टिमेटम तथा आगामी कार्यक्रमहरू:यस विज्ञप्ति मार्फत जेनजी रिभोलुसन नेपाल नेपालक सरकारलाई ७ (सात) दिनको स्पष्ट समयसीमा (Ultimatum) प्रदान गर्दछ। उक्त अवधिभित्र मूल्यवृद्धि फिर्ता गरी न्यायोचित समायोजन नगरेमा हामी निम्न सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौँ:देशव्यापी सशक्त विरोध प्रदर्शन तथा राँके जुलुस सरकारी सवारी साधन सञ्चालनमा अवरोध तथा चक्काजाम आवश्यक परे अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड्तालजनताको आवाजलाई कमजोरी ठान्ने भूल सरकारबाट नहोस्। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि प्रकारको परिस्थिति तथा परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगम स्वयंले वहन गर्नुपर्नेछ।जेनजी रिभोलुसन नेपाल सम्पूर्ण न्यायप्रेमी युवा, विद्यार्थी, श्रमिक तथा आम नागरिकहरूलाई यस न्यायपूर्ण आन्दोलनमा ऐक्यबद्ध हुन हार्दिक आह्वान गर्दछ।“मूल्यवृद्धि फिर्ता गर, जनतालाई राहत देऊ!”राहुल कुमार झाप्रवक्ताजेनजी रिभोलुसन नेपाल