ओली–बालेनको चर्चाबीच जेन–जीका रणनीतिकार अर्जुन शाही चुनावी मैदानमा

झापा–५ मा पुस्तागत विद्रोहको उद्घोष: ओली–बालेनको चर्चाबीच जेन–जीका रणनीतिकार अर्जुन शाही चुनावी मैदानमा
झापा ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैभन्दा बढी चासो तानिरहेको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ अब निर्णायक वैचारिक संघर्षको केन्द्र बन्ने भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र स्वतन्त्र शक्ति प्रतीक बालेन शाह यसै क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने चर्चाले देशको ध्यान खिचिरहेकै बेला जेन–जी आन्दोलनका मुख्य योजनाकार अर्जुन शाहीले पनि झापा–५ बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिने घोषणा गरेपछि राजनीतिक समीकरणमा नयाँ कम्पन पैदा भएको छ।
यो उम्मेदवारी केवल एउटा व्यक्तिको प्रवेश नभई—युवा चेतना, आन्दोलनको राजनीतिक रूपान्तरण र सहिदको बलिदानको न्यायको प्रश्नलाई प्रत्यक्ष रूपमा चुनावी मैदानमा उतारिएको कदमका रूपमा हेरिएको छ। जेन–जी आन्दोलनभित्रैका नेताहरूले झापा–५ लाई “पुरानो सत्ता संरचनाविरुद्ध पुस्तागत हस्तक्षेपको रणभूमि” का रूपमा परिभाषित गरेका छन्।
शाहीका राजनीतिक सल्लाहकार राहुल झाले तीक्ष्ण अभिव्यक्ति दिँदै भने—
“जेन–जी आन्दोलन सहिदको रगत र घाइतेको पीडाबाट जन्मिएको राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो। जसले यो आन्दोलनको मर्मलाई अस्वीकार गर्छ, परिवर्तनलाई मजाक बनाउँछ, सहिदको बलिदानमाथि राजनीति गर्छ—त्यस्ता पात्रहरूलाई अब जनताले चुनावी मैदानबाटै बहिष्कार गर्नेछन्। झापा–५ त्यसको सामुहिक सुरुवाती मोर्चा बन्नेछ।”
उनले थपे—
“अबको चुनाव व्यक्ति  विरुद्ध नभइ सिस्टम र धोका  विरुद्धको लडाइ हो। सहिदहरुले छाडेको सपना सत्ताको खेल होइन, प्रणाली परिवर्तन हो। हामी त्यसलाई मतबाट स्थापित गर्ने अभियानमा छौँ।”
झापा–५ लामो समयदेखि एमालेको प्रभाव क्षेत्र मानिँदै आएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा युवामाझ परम्परागत दलप्रति बढ्दो निराशा, वैकल्पिक राजनीतिक चेतना र आन्दोलनको प्रभावले यो क्षेत्र अब नयाँ शक्तिको परीक्षणस्थल बन्ने संकेत देखिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अर्जुन शाहीको प्रवेशले झापा–५ लाई राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको निर्णायक प्रयोगशालामा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
जेन–जी आन्दोलनले अब सडकबाट संसदसम्मको यात्रालाई औपचारिक राजनीतिक चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको सन्देश दिँदै झापा–५ बाट सुरु हुने यो अभियानलाई “सहिदप्रति राजनीतिक न्यायको जनमत” का रूपमा अघि बढाइने बताइएको छ।
अब झापा–५ केवल एउटा निर्वाचन क्षेत्र होइन—
यो देशको भविष्य, पुस्ताको हस्तक्षेप र परिवर्तनको वैचारिक जनमत परीक्षण हुने केन्द्र बन्ने देखिएको छ।

On Thu, 15 Jan 2026, 12:19 Himalayan Message, <himalayanmessage@gmail.com> wrote:

सहकारी ठगका नाइके लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिनु आपत्तिजनक : जेन्जी मुभमेन्ट

काठमाडौँ । जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य नाइके रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। महान्यायाधिवक्ताबाट शक्तिको दुरुपयोग गरी १६–१७ वर्षका किशोरीहरूलाई बेहोस बनाई डिम्ब बिक्री गर्ने जघन्य अपराधमा संलग्न गिरोहलाई गैरकानुनी रूपमा संरक्षण गरिएको घटनापछि नै आफूहरूले तत्काल बर्खास्तीको माग गरेको मुभमेन्टले जनाएको छ।

मुभमेन्टका अनुसार सुशासन र कानुनी राज्य स्थापनाका लागि भएको जेन्जी विद्रोहका क्रममा ७६ जना नागरिकले जीवन बलिदान दिएका थिए भने ३,००० भन्दा बढी नागरिक अङ्गभङ्ग भएका थिए। ती ऐतिहासिक बलिदानमाथि अपराधी संरक्षण गरेर खेलवाड गर्नु गम्भीर आपत्तिजनक भएको जनाइएको छ।

जेन्जी मुभमेन्टले विद्रोहलाई अपहरण गर्दै सत्ता कब्जामार्फत बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र उहाँले नियुक्ति गरेका महान्यायाधिवक्ताबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यले कानूनको सर्वोच्चता कमजोर पारेको आरोप लगाएको छ। यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य, पीडितको न्याय र राज्यको जिम्मेवारीविरुद्ध भएको मुभमेन्टको ठहर छ।

भाद्र २४ गते रवि लामिछाने समूहले जेल भत्काई कैदी भगाएको र देशभरि अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेको घटना सर्वविदित रहेको उल्लेख गर्दै, राज्यविहीनता सिर्जना गरी सत्ता हासिल गर्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध अस्थिरता फैलाइएको दाबी पनि मुभमेन्टले गरेको छ। सहकारी ठगीका लाखौँ पीडित आज पनि न्यायको प्रतीक्षामा तड्पिरहेको, कतिपयले आत्महत्या गरिसकेको र धेरैजसो मानसिक तथा शारीरिक पीडामा रहेको जनाएको छ।

जेन्जी मुभमेन्टले अपराधीलाई दिइने कुनै पनि उन्मुक्तिलाई जेन्जी विद्रोहमाथिको धोका र बलिदानीमाथिको गम्भीर अपमानको रूपमा व्याख्या गरेको छ। “कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ, शक्तिशालीका लागि छुट र पीडितका लागि मौनता स्वीकार्य छैन,” वक्तव्यमा भनिएको छ।

यसैबीच, मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा उहाँले नियुक्ति गरेका महान्यायाधिवक्तालाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार र अवज्ञा गर्न आह्वान गरेको छ। साथै, अपराधी संरक्षणको संस्कृति तत्काल अन्त्य गर्न, महान्यायाधिवक्तालाई पदबाट हटाउन र सहकारी पीडितलाई निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग कडा माग गरेको छ।