समानुपातिक सूचीमा नातावाद र क्षेत्रीय उपेक्षाको आरोप : जेनजी अगुवा अर्जुन शाहीको कडा चेतावनी, प्रतिक्रान्तिको खतरा औंल्याउँदै सुधारको माग काठमाडौं, ३० डिसेम्बर २०२५ – नेपाल जेनजी रिभोलुशन नेपालका सह–संयोजक अर्जुन शाहीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले बुझाएका समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमाथि तीव्र आलोचना गर्दै यसलाई नातेदार भर्ती केन्द्र र सांसद पद बिक्री केन्द्र बनाइएको आरोप लगाएका छन्। उनले सुदूरपश्चिम, कर्णाली जस्ता पिछडिएका क्षेत्रहरूको निरन्तर उपेक्षा भएको भन्दै जेनजी आन्दोलनको आँधीहुरीपछि पनि यस्तो प्रवृत्ति कायम रहनु दुःखद र पीडादायी भएको बताएका छन्। शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेको असन्तुष्टिमा भनेका छन्, "सदियौंदेखि पछि पारिएका समुदाय, पछाडि पारिएका ठाउँ र उनीहरूको आवाजलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले नेपालको संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो। निश्चित वर्गको हालीमुहाली तोड्न यो प्रणाली लागू गरिएको थियो। दुखद कुरा चाहिँ, हिजो हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त भएको यही प्रणालीलाई आज दलहरूले आफ्ना नातेदार भर्ती गर्ने र पद बिक्री गर्ने केन्द्र बनाएका छन्। यतिखेर दलहरूको समानुपातिक सूची देखेर मन खिन्न भयो।" उनले विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सूचीमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई हेपिएको आरोप लगाउँदै प्रश्न उठाएका छन्, "रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा सुदूरपश्चिमलाई हेपियो रे?" शाहीका अनुसार, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम प्रदेशहरू वर्षौंदेखि राजधानीकेन्द्रित सत्ताबाट अपहेलित हुँदै आएका छन्। उनले लेखेका छन्, "मेरो सुदूर अझै पनि सुदूर नै छ। त्यहाँका मानिस र समुदायलाई यो देशको मानचित्रमा पर्छ भन्ने कुरा सबैले बिर्सिएका छन्। प्रिय सुदूरपश्चिम, पुस १५ को शुभकामना। यतिखेर म आफ्नो भूगोलबाट टाढा छु। रातभरि जागै बसेर पकाएको भुन्या रोटी मीठो होस्। तर हामी अझै पनि देशको केन्द्रबाट टाढा, सुदूरमै छौं। यो देशको सत्तालाई सम्झाउनै पर्नेछ कि सुदूर पनि यही देशको हिस्सा हो।" शाहीले राज्यको ऐतिहासिक उपेक्षालाई कटाक्ष गर्दै थपेका छन्, "ए मूर्ख, जङ्गबहादुरसँग विद्रोह गर्ने बाँकावीरलाई यो राज्यले सहिद मान्दैन, बालकृष्ण सम जन्मेको समयबाटै नाटक लेख्ने पहलमान सिंह स्वारलाई आधुनिक नाटककार स्विकार्दैन, भिमदत्तको क्रान्तिलाई किसान आन्दोलन मान्दैन। हुँदाहुँदा जेनजी आन्दोलनले सडकभरी लतपतिएको रगतलाई बलिदान नमान्ने यो राज्यले सुदूरलाई दूर राख्नु तिमी आश्चर्य मान्छौ?" उनले सुदूरपश्चिमका ऐतिहासिक योगदानकर्ताहरूको योगदानलाई राज्यले मान्यता नदिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। यो उपेक्षालाई क्रान्तिकारी सन्दर्भमा जोड्दै शाहीले चेतावनी दिएका छन्, "चिन्ता नलिनू। देशमा अर्को क्रान्ति हुँदा फ्रन्टमा उभिएर गोली थाप्ने छाती चाहिन्छ। त्यो बेला आउँछ सुदूरपश्चिमको पालो!!!!" उनले जेनजी आन्दोलनको योद्धाहरू र प्रमुख रणनीतिकार जन्माएको तथा दुई प्रदेशले देशको परिवर्तनमा ६० प्रतिशत योगदान दिएको कदर नभएकाले थप प्रतिक्रान्ति हुने खतरा औंल्याएका छन्। "जेनजी क्रान्तिको आँधीहुरीपछि पनि यस्तो देखिनु निकै दुःखद र पीडादायी हो। सबै जिम्मेवार भएर सूची संसोधन गर्नुपर्ने अन्यथा प्रतिक्रान्तिको खतरा बढ्छ," उनको भनाइ छ। शाहीले अन्त्यमा कडा अठोट व्यक्त गर्दै भनेका छन्, "कि यो राज्यले तिमिहरू यो देशको पहिलो दर्जाको नागरिक होइनौ भन्दिनु पर्यो, हामी त्यै अनुसार जनतालाई जागृत गराउँछौं। होइन भने सम्मानजनक पहुँच र न्यायिक लडाइँ लड्न कहिल्यै पनि नथाक्ने अठोट गर्दछु।" राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, २०२५ को जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो, जसले भ्रष्टाचार र असमानताविरुद्ध युवा पुस्ताको विद्रोहलाई प्रतिबिम्बित गरेको थियो। समानुपातिक प्रणालीलाई समावेशी बनाउन ल्याइए पनि दलहरूले यसलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। यस निर्वाचनमा पनि यस्ता विवादहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका छन्। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूचीहरूको छानबिन गरिरहेको जनाएको छ तर कुनै टिप्पणी गरेको छैन। दलहरूबाट यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। शाहीको यो चेतावनीले सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूमा नयाँ जागरण ल्याउने र सूची संसोधनमा दबाब बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। On Mon, 29 Dec 2025, 10:19 Rabi Kiran Official, <rkiranofficial@gmail.com> wrote: निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी,विद्रोहका माग सम्बोधन नगरी निर्वाचन स्वीकार्य नहुने काठमाडौँ - जेन्जी विद्रोहका क्रममा ७६ जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको र ३ हजारभन्दा बढी नागरिक अङ्गभङ्ग तथा गम्भीर घाइते भएको उल्लेख गर्दै जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले संरचनागत राजनीतिक सुधारबिनाको निर्वाचन अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएको छ। आन्दोलनका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ कि ती बलिदानहरू केवल २०८४ मा तय गरिएको निर्वाचन मिति २०८२ मा सार्नका लागि नभई राज्यको असफल…
