समाचार

विराटनगर / विराटनगरमा कोशी प्रदेशको यातायात क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी नीति, चुनौती र समाधानका उपायबारे केन्द्रित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम नेपाल बीमा प्राधिकरणको कोशी प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा यातायात क्षेत्रमा लागू भइरहेका बीमा नीतिहरू, विद्यमान समस्या, मोटर बीमाको अवस्था तथा अनिवार्य तेस्रो पक्ष मोटर बीमाको कार्यान्वयनबारे विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको थियो। साथै बीमा दाबी प्रक्रियामा देखिएका जटिलता र तिनका समाधानका उपायबारे सरोकारवालाहरूबीच विचार आदान–प्रदान भएको थियो। कार्यक्रम सञ्चालन सहायक निर्देशक सचिन राईले गर्नुभएको थियो। छलफलका क्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरण, प्रदेश सरकार, प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा बीमा कम्पनीहरूबीच समन्वय थप सुदृढ गर्नुपर्ने…

मोरङ — ग्लोबल मनी सप्ताहको अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेश कार्यालयले विराटनगरका विभिन्न कलेजका विद्यार्थीसँग बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। हिमालय दर्शन कलेज, सिटी कलेज तथा महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा फरक–फरक समयमा आयोजित कार्यक्रममा बीमाको महत्व, प्रकार, चुनौती, व्यवहारिक प्रयोग, नेपाली बीमा बजारको अवस्था तथा वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता जस्ता विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेशकार्यालयका सहायक प्रथम मिलन पोख्रेल ले गरेका थिए । कार्यक्रममा कोशी प्रदेश प्रमुख प्रीति देवले बीमाका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षबारे जानकारी दिँदै प्राधिकरणको भूमिका, कर्तव्य र अधिकारबारे विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई सुसूचित गराउने उद्देश्य रहेको…

अध्यक्षका उम्मेदवार रोविन शेरचन काठमाडौँमा काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औँ  महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै संघीय राजधानी काठमाडौँमा चुनावी चहलपहल तीव्र बनेको छ। फागुन ३० गतेदेखि सुरु हुने महाधिवेशनका लागि एनआरएनए अभियन्ताहरू काठमाडौँमा भेला हुन थालेका छन्। संघभित्र महाधिवेशन र नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा विभिन्न विवादहरू सतहमा देखिए पनि चुनावी तयारी निर्वाचन समितिले रोकेको छैन । यही क्रममा अध्यक्षका आकांक्षी रोविन शेरचन शनिबार जापानबाट काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एनआरएनएका उपमहासचिव प्रवीन गुरुङसहितका अभियन्ताहरूले स्वागत गरेका थिए। शेरचनका साथै अन्य देशका कैयौँ प्रतिनिधिहरू पनि महाधिवेशनमा भाग लिन नेपाल आइसकेका छन्। विशेषगरी एनआरएनएको डेलिगेट्स चयन लगायतका प्राविधिक र कानुनी…

असहज अवस्थाका बिच महाधिवेशन गर्नैपर्ने भए सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न आग्रह काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष एवं आगामी १२औँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी रोबिन प्रसाद शेरचनले संघको घोषित निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल स्थगन गर्न माग गरेका छन् । मार्च १४ देखि १६ सम्म काठमाडौँमा तय भएको महाधिवेशनको संघारमा एक विशेष अपिल जारी गर्दै शेरचनले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र संस्थाभित्रको प्रक्रियागत विवादका कारण निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न निर्वाचन समितिलाई आग्रह गरेका हुन्। शेरचनले विशेष गरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित पछिल्ला असहज घटनाक्रमलाई मुख्य कारणका रूपमा अघि सारेका छन् । संकटको यस घडीमा हजारौँ नेपालीहरूले आशा र भरोसाका साथ एनआरएनएतर्फ हेरिरहेको उल्लेख…

काठमाडौं — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि रवि किरण हमाललाई छलफलमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेको छ। आयोगले माननीय सदस्य डा. लीलि थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिमार्फत उक्त घटनाको अध्ययन गरिरहेको जनाउँदै, २०८२ भदौ ३० गते बिहान ११ बजे हरिहर भवन, पुल्चोकस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा छलफलका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको हो। छलफलमा प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार, राहत तथा क्षतिपूर्ति, साथै राज्य पक्ष र सरोकारवाला निकायबाट भएका पहलहरूबारे जानकारी लिने उद्देश्य रहेको आयोगले जनाएको छ। हमालले मानव अधिकार आयोग समक्ष उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राख्ने बताएका छन्।

सुर्खेत -  सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अत्यन्तै रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा एमालेका धुर्वबहादुर शाही, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका जितबहादुर राना तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रवि किरण हमाल चुनावी मैदानमा आमनेसामने उत्रिदै छन्। देशकै ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतादेखि ‘जेनजी आन्दोलन’मार्फत राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्न सफल रवि किरण हमालसम्मको उपस्थितिले सुर्खेत–१ को निर्वाचनलाई विशेष चासोको विषय बनाएको छ। बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कांग्रेस र एमालेले वर्चस्व जमाउँदै आएको यो निर्वाचन क्षेत्रमा २०६४ सालको निर्वाचनमा समेत माओवादीले जित हात पार्न सकेन। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा यसपटक राप्रपाका उम्मेदवार हमालले पुराना र स्थापित नेताहरूलाई कडा चुनौती दिने तयारी गरेका छन् । पटक–पटक निर्वाचित हुँदै आएका पूर्णबहादुर खड्काप्रति सुशासन र विकासका सवालमा अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै मतदातामा असन्तोष देखिन्छ। त्यस्तै, एमालेका उम्मेदवार धुर्वबहादुर शाही पनि निर्वाचित भए तापनि संसदमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार जितबहादुर रानाको प्रभाव क्षेत्र सीमित रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यसबीच सुशासन, राष्ट्रियता र जवाफदेहिताको मुद्दामा निरन्तर वकालत गर्दै आएका रवि किरण हमालले विद्रोही स्वभावका नेता रूपमा सुर्खेतमा मात्र होइन, जेनजी आन्दोलनमार्फत राष्ट्रव्यापी पहिचान बनाउन सफल भएका छन्। उनको उम्मेदवारीलाई नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व र पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। देशभर जस्तै सुर्खेत–१ मा पनि यसपटक नयाँ पुस्तालाई निर्वाचित गर्नुपर्ने जनभावना तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ। यही जनआकांक्षा र पुराना राजनीतिक समीकरणबीच सुर्खेत–१ को निर्वाचनले कुन मोड लिन्छ भन्ने चासो बढ्दै गएको छ।

समानुपातिक सूचीमा नातावाद र क्षेत्रीय उपेक्षाको आरोप : जेनजी अगुवा अर्जुन शाहीको कडा चेतावनी, प्रतिक्रान्तिको खतरा औंल्याउँदै सुधारको माग काठमाडौं, ३० डिसेम्बर २०२५ – नेपाल जेनजी रिभोलुशन नेपालका सह–संयोजक अर्जुन शाहीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले बुझाएका समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमाथि तीव्र आलोचना गर्दै यसलाई नातेदार भर्ती केन्द्र र सांसद पद बिक्री केन्द्र बनाइएको आरोप लगाएका छन्। उनले सुदूरपश्चिम, कर्णाली जस्ता पिछडिएका क्षेत्रहरूको निरन्तर उपेक्षा भएको भन्दै जेनजी आन्दोलनको आँधीहुरीपछि पनि यस्तो प्रवृत्ति कायम रहनु दुःखद र पीडादायी भएको बताएका छन्। शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेको असन्तुष्टिमा भनेका छन्, "सदियौंदेखि पछि पारिएका समुदाय, पछाडि पारिएका ठाउँ र उनीहरूको आवाजलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले नेपालको संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो। निश्चित वर्गको हालीमुहाली तोड्न यो प्रणाली लागू गरिएको थियो। दुखद कुरा चाहिँ, हिजो हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त भएको यही प्रणालीलाई आज दलहरूले आफ्ना नातेदार भर्ती गर्ने र पद बिक्री गर्ने केन्द्र बनाएका छन्। यतिखेर दलहरूको समानुपातिक सूची देखेर मन खिन्न भयो।" उनले विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सूचीमा कर्णाली र  सुदूरपश्चिमलाई हेपिएको आरोप लगाउँदै प्रश्न उठाएका छन्, "रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा सुदूरपश्चिमलाई हेपियो रे?" शाहीका अनुसार, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम प्रदेशहरू वर्षौंदेखि राजधानीकेन्द्रित सत्ताबाट अपहेलित हुँदै आएका छन्। उनले लेखेका छन्, "मेरो सुदूर अझै पनि सुदूर नै छ। त्यहाँका मानिस र समुदायलाई यो देशको मानचित्रमा पर्छ भन्ने कुरा सबैले बिर्सिएका छन्। प्रिय सुदूरपश्चिम, पुस १५ को शुभकामना। यतिखेर म आफ्नो भूगोलबाट टाढा छु। रातभरि जागै बसेर पकाएको भुन्या रोटी मीठो होस्। तर हामी अझै पनि देशको केन्द्रबाट टाढा, सुदूरमै छौं। यो देशको सत्तालाई सम्झाउनै पर्नेछ कि सुदूर पनि यही देशको हिस्सा हो।" शाहीले राज्यको ऐतिहासिक उपेक्षालाई कटाक्ष गर्दै थपेका छन्, "ए मूर्ख, जङ्गबहादुरसँग विद्रोह गर्ने बाँकावीरलाई यो राज्यले सहिद मान्दैन, बालकृष्ण सम जन्मेको समयबाटै नाटक लेख्ने पहलमान सिंह स्वारलाई आधुनिक नाटककार स्विकार्दैन, भिमदत्तको क्रान्तिलाई किसान आन्दोलन मान्दैन। हुँदाहुँदा जेनजी आन्दोलनले सडकभरी लतपतिएको रगतलाई बलिदान नमान्ने यो राज्यले सुदूरलाई दूर राख्नु तिमी आश्चर्य मान्छौ?" उनले सुदूरपश्चिमका ऐतिहासिक योगदानकर्ताहरूको योगदानलाई राज्यले मान्यता नदिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। यो उपेक्षालाई क्रान्तिकारी सन्दर्भमा जोड्दै शाहीले चेतावनी दिएका छन्, "चिन्ता नलिनू। देशमा अर्को क्रान्ति हुँदा फ्रन्टमा उभिएर गोली थाप्ने छाती चाहिन्छ। त्यो बेला आउँछ सुदूरपश्चिमको पालो!!!!" उनले जेनजी आन्दोलनको योद्धाहरू र प्रमुख रणनीतिकार जन्माएको तथा दुई प्रदेशले देशको परिवर्तनमा ६० प्रतिशत योगदान दिएको कदर नभएकाले थप प्रतिक्रान्ति हुने खतरा औंल्याएका छन्। "जेनजी क्रान्तिको आँधीहुरीपछि पनि यस्तो देखिनु निकै दुःखद र पीडादायी हो। सबै जिम्मेवार भएर सूची संसोधन गर्नुपर्ने अन्यथा प्रतिक्रान्तिको खतरा बढ्छ," उनको भनाइ छ। शाहीले अन्त्यमा कडा अठोट व्यक्त गर्दै भनेका छन्, "कि यो राज्यले तिमिहरू यो देशको पहिलो दर्जाको नागरिक होइनौ भन्दिनु पर्यो, हामी त्यै अनुसार जनतालाई जागृत गराउँछौं। होइन भने सम्मानजनक पहुँच र न्यायिक लडाइँ लड्न कहिल्यै पनि नथाक्ने अठोट गर्दछु।" राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, २०२५ को जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो, जसले भ्रष्टाचार र असमानताविरुद्ध युवा पुस्ताको विद्रोहलाई प्रतिबिम्बित गरेको थियो। समानुपातिक प्रणालीलाई समावेशी बनाउन ल्याइए पनि दलहरूले यसलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। यस निर्वाचनमा पनि यस्ता विवादहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका छन्। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूचीहरूको छानबिन गरिरहेको जनाएको छ तर कुनै टिप्पणी गरेको छैन। दलहरूबाट यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। शाहीको यो चेतावनीले सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूमा नयाँ जागरण ल्याउने र सूची संसोधनमा दबाब बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।   On Mon, 29 Dec 2025, 10:19 Rabi Kiran Official, <rkiranofficial@gmail.com> wrote: निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी,विद्रोहका माग सम्बोधन नगरी निर्वाचन स्वीकार्य नहुने    काठमाडौँ - जेन्जी विद्रोहका क्रममा ७६ जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको र ३ हजारभन्दा बढी नागरिक अङ्गभङ्ग तथा गम्भीर घाइते भएको उल्लेख गर्दै जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले संरचनागत राजनीतिक सुधारबिनाको निर्वाचन अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएको छ।   आन्दोलनका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ कि ती बलिदानहरू केवल २०८४ मा तय गरिएको निर्वाचन मिति २०८२ मा सार्नका लागि नभई राज्यको असफल…

काठमाडौं — २०८२ भाद्र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनामा पूर्वनियोजन, नेतृत्व तथा सम्भावित निर्देशनको आशंका गर्दै जेन्जी जाँचबुझ आयोगमा औपचारिक निवेदन दर्ता भएको छ। जेन्जी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहले आगजनी, तोडफोड, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति तथा जीवनमाथि आक्रमणजस्ता गतिविधिहरू स्वतःस्फूर्त नभई संगठित र निर्देशित हुनसक्ने दाबी गर्दै निष्पक्ष, वैज्ञानिक र प्रमाण–आधारित छानबिनको माग गरेका छन्। निवेदनमा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध प्रत्यक्षदर्शी विवरण, दृश्य–श्रव्य सामग्री र सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरू उद्धृत गर्दै घटनाको गहिरो फौजदारी अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख छ। विशेषतः सुशिला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालको सम्भावित भूमिकाबारे उठेका प्रश्नहरूको तथ्यपरक परीक्षण गर्न आयोगसँग माग गरिएको छ। भाद्र २४ गते युवाहरूलाई उद्दलित गर्दै देश खरानी बनाएर राज्यविहिनताको अवस्था सिर्जना गर्दै सत्ता कु को मनसाय राखेको निवेदनमा उल्लेख छ। निवेदनमा छानबिनका मुख्य बुँदाहरूमा घटनाअघि कुनै बैठक, समन्वय वा रणनीति निर्माण भएको–नभएको परीक्षण; नेतृत्व वा परोक्ष/प्रत्यक्ष निर्देशनको पुष्टि; आगजनी र तोडफोड कसरी, कहाँ र कसको निर्देशनमा भयो भन्ने विस्तृत अनुसन्धान; तथा राजनीतिक वा शक्ति–केन्द्रित उद्देश्यले अस्थिरता सिर्जना गर्ने सम्भावित डिजाइनको समीक्षा समावेश छन्। छानबिनबाट संलग्नता प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनअनुसार अभियोजन सिफारिस गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। निवेदकले आयोगलाई सबै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत बयानका लागि बोलाउने, पारदर्शी छानबिन अघि बढाउने र निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने माग गरेका छन्। उनका अनुसार, यस्ता गम्भीर आरोपहरूको सत्यता स्पष्ट पार्नु लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत दायित्व हो।

काठमाडौँ - १६–१७ वर्षका नाबालिकाहरूलाई बेहोस बनाएर डिम्ब बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराधमा मुछिएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेका महान्यायाधिवक्तालाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले साधारण सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उठिसक्दा पनि सुशीला कार्कीले अझै ती व्यक्तिलाई संरक्षण गरेर राख्नुको कारण के हो ? भन्ने प्रश्न जेन्जी अगुवा रवि किरण हमालले सार्वजनिक रूपमा उठाएका छन्। यसअघि नै हमालले उक्त प्रकरणमा तत्काल महान्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गर्न माग गरिसकेका थिए। उनका अनुसार मानवअधिकार, सुशासन र बाल संरक्षणका मुद्दामा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आशंका बढ्दो छ। उक्त घटनाक्रमले राज्यका उच्च निकायभित्रको जवाफदेहिता, नैतिकता र कानूनको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।