जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले भन्यो सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको वैधता समाप्त | काठमाडौँ — सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि गम्भीर भ्रष्टाचार, दुराचार र संवैधानिक अतिक्रमणका आरोप लगाइएको छ। जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले सोमवार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमार्फत सरकारका मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न विभिन्न विवादास्पद घटनालाई सार्वजनिक गर्दै सरकार “सङ्गठित दुराचारको केन्द्र” बनेको दाबी गरेको हो। वक्तव्यअनुसार ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भारतसँग गरेको विद्युत् सम्झौताबाट ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको तथा सम्झौता प्रक्रियामा “कमिसनमुखी निर्णय” गरिएको आरोप लगाइएको छ। यस्तै, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डोल्मा नामक कम्पनीलाई “गैरकानुनी कर छुट” दिएको दाबी पनि वक्तव्यमा समेटिएको छ। त्यसैगरी, महान्यायाधिवक्ताले १६–१७ वर्षका किशोरीहरूलाई बेहोस बनाएर डिम्ब बेच्ने गिरोहलाई कानुनी संरक्षण दिएको आरोप, गृहमन्त्रीले आफ्नै काकालाई डीआईजी बनाउन दरबन्दी थपिएको विषय तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले आफ्नन्तलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेको घटनालाई समेत आन्दोलनले गम्भीर अनियमितताको रूपमा उल्लेख गरेको छ। वक्तव्यमा यी सबै कार्य “प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षणबिना सम्भव नहुने” दाबी गरिएको छ। भाद्र २४ को घटना पनि उठाइयो वक्तव्यमा भाद्र २४ गते युवा समूह सडकमा उत्रिएको घटनालाई स्मरण गर्दै सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालको समूहले “देशलाई अस्थिर बनाउने, राज्यविहीनताको परिस्थिति सिर्जना गर्ने र राजनीतिक कु मार्फत सत्ता कब्जा गर्ने प्रयत्न गरेको” आरोप लगाइएको छ। आन्दोलनले घटनाको उद्देश्य “देशलाई खरानी बनाउँदै सत्तामा चढ्ने योजनाको हिस्सा” भएको दाबी गरेको हो। जेन्जी विद्रोहको भावना माथि अपमान भएको आरोप जेन्जी मुभमेन्टले सरकारका कार्यहरूलाई जेन्जी विद्रोहका आदर्श र सहिदहरूको बलिदानप्रति अपमानजनक करार गरेको छ। वक्तव्यमा न्यायालयमा “पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर पवित्र संस्थालाई कमजोर बनाउने” तथा कार्यपालिकाबाट “देशलाई थप संकट र अराजकतामा धकेल्ने गतिविधि भइरहेको” उल्लेख छ। सरकारको वैधता समाप्त भएको दाबी वक्तव्यमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार “संवैधानिक वैधता विहीन” रहेको तथा “राजनीतिक नैतिकता र जनविश्वास दुवै समाप्त भइसकेको” निष्कर्ष निकालिएको छ। आन्दोलनले सुशीला कार्कीलाई तत्काल राजीनामा दिन आह्वान गर्दै “सत्ता कु गरेर बनेको सरकारलाई सार्वजनिक बहिष्कार र नागरिक अवज्ञा गर्न” देशवासीलाई आग्रह गरेको छ।
